Problems of Indian Agriculture
Dr. Majid Husain
India is essentially an agrarian country. Agriculture is however, is not managed on commercial lines. In the greater part of the country it is maintained at the level of subsistence farming. Although about 68 percent of the total work force is directly or indirectly engaged in agriculture, but the sector is yet not organized in a rational manner. Most of the farming units are maintained at the household or the family level instead of a commercially viable organized farming unit. This trend has resulted a poor performance of agriculture, where the yield per unit area is low and the marketable surpluses are low. The agricultural sector of India is facing a number of problems. Consequently, the per capita income of the farmers is low and same is their standard of living. The major problems of India agriculture are:
1. Unequal Distribution of Agricultural Land: The agricultural land in India is most unequally distributed. Only about 4 per cent of the farmers of large holdings (above 10 hectares) while over three-fourth of the farmers are either very small or marginal farmers. Moreover, a large number of the farmers are cultivation on the land owned by the absentee landlords, leading to lack of incentives on the part of the cultivator.
2. Land Tenure System: The land tenure system practiced in India is highly defective. Although the land tenure system has been improved after Independence by introducing various reforms but the problem of insecurity of tenancy and eviction still prevails in many parts of the country.
3. Heavy Pressure of Population: The Indian agriculture is characterized by heavy pressure of population. The world average of per head availability is about 4.5 hectares, while in India it is less than one hectare.
4. Low Agricultural Productivity: Agricultural productivity which is composed of both productivity of land and labour as well, is among one of the lowest in the world. It is much lower as compared with even yield rates prevailing in developing countries of theworld. Various socio-economic factors like conservative outlook, illetracy, superstition etc. stand in the way of adoption of modern technology in Indian agriculture. Unless this rural atmosphere is changed, it is not possible to modernise and improve the condition of rural community in the country.
5. Subdivision and Fragmentation of Holdings: The average size of holdings in India was 1.5 in 1.5 in 1991 which declined to 1..2 hecatres in 2015. Thus the size of agricultural land is uneconomic, small and fragmented. The law of the land accentuates the problems of small size of holdings and fragmentation. There is continuous subdivision and fragmentation of agricultural land due to increasing pressure of population and breakdown of the joint family system and also due to forced selling of land for meeting debt payment obligations. Thus the size of holdings has been continuously declining This increasing trend of subdivision and fragmentation has resulted in the efficient use of land almost impossible leading to the problem of increasing volume of capital equipment on the farm along with low productivity.
6. Cropping Patterns: Cropping patterns mean the proportion of the area under different crops at a define point of time. Cropping pattern is an important indicator of the development and diversification of the agricultural sector. Food crops and the cash crops are the two types of crops generally grown in the different parts of India. In some parts of the country, the farmers are devoting more area to cash crops, while the farmers of Punjab and Haryana are concentrating to the cultivation of rice and wheat. In Punjab and Haryana the rice and wheat cultivation is depleting the fertility of soil and underground water-table. In opposition to this, in the Regur/ Balck- cotton soil region and the other parts of Peninsular India, the cultivation of cash crops (grapes, oranges, sugarcane, banana, papaya, etc.) has depleted the under-ground water table. The present drought in Peninsular India is largely due the more of land in cash crops. If the cropping patterns and rotation of crops are not changed, within a few decades, the about two third f the Indian population will face the problem of shortage of drinking water, and shortage of food-grains. A scientific and balanced cropping pattern is imperative to keep the soils in a healthy and sustainable condition and to conserve the most valuable resource of water available to the growing population of the country. Despite 65 years planning, the country has failed to evolve a balanced cropping pattern and a scientific rotation of crops.
7. Gamble on Indian Monsoon: Over 65 per cent of the total agricultural area of India is dependent on rains. The success and/or failure of monsoon determines the yield and total production of crops. As a result., the production of food-grains and other crops fluctuates widely leading to continuous fluctuation of prices of agricultural crops. Under uncertain weather conditions and erratic behaviour of Monsoon, the economic condition of the farmers suffer adversely.
8. Primitive Farming Techniques: The Indian farmers are generally tradition bound. They are adopt orthodox and inefficient methods of cultivation of crops. Most of the farmers are relying on centuries old wooden plough and other implements. The primitive techniques in agriculture, result into low agricultural productivity.
8. Inadequate Availability and Application of Input: Indian agriculture is suffering from inadequate use of inputs like chemical fertilizers. Most of the Indian farmers are not applying sufficient quantity of fertilizers on their lands and even the application of farm yard dung manure is not adequate. Most of the farmers in fact, do not have sufficient financial ability t purchase good quality of seeds, chemical fertilizers and insecticides and pesticides.
9. Unscientific Rotation of Crops: In order to get high agricultural return and to maintain the fertility of soil, the farmers have to rotate the soil exhaustive crops by the soil enriching crops. Continuous production of cereals in the same field year after year, reduces the fertility of soil. The rice-wheat combination or sugarcane and rice crop combinations are not conducive for maintaining the soils in a healthy condition.
10.I nadequate Irrigation Facilities: As stated above, adequate controlled irrigation is not available in the semi-arid and drought prone areas, where the fluctuations in the average annual rainfall are significant. Thus, most of the Indian farmers have to depend much upon rainfall which is neither regular nor even. Whatever, irrigation potential has been developed in our country that is not adequate. In spite of vigorous programme of major and minor irrigation projects, the proportion of irrigated agricultural land is only around 54 per cent. In the absence of assured and controlled water supply, the agricultural productivity in India is much below to that of China and United States of America (USA).
12. Lack of Organized Agricultural Marketing: Indian farmers are facing the problem of low income from their marketable surplus crops in the absence of proper organized markets and adequate transportation facilities. Scattered and subdivided holdings are also creating serious problem for marketing their products. Agricultural marketing in India is also facing the problem of marketing farmers' produce produce in the absence of adequate transportation and communication facilities. Consequently,, they fell into the clutches of middlemen for the speedy disposal of their crops at an uneconomic and cheaper price.
13. Unstable Agricultural Prices: Fluctuation in the prices of agricultural products poses a big threat to Indian agriculture and Indian farmers. The Government should announce a judicious agricultural price support so as to contain a reasonable income from agricultural practices along with providing incentives for its expansion. Stabilization of prices is not only important for the cultivators, but also for the consumers, exporters and agro-based industries.
In the absence of proper price support and marketing, prices of agricultural products has to go down beyond the reasonable limit so as to create a havoc on the financial conditions of the farmers. The price fluctuation may lead to disaster as both falling and rising of prices of agricultural products are having its harmful impact on the society and economy of the country.
14. Agricultural Indebtedness: One of the greatest problems of the Indian agriculture is its growing indebtedness. Most of the farmers are borrowing a heavy amount of loan regularly from the money lenders for meeting their requirements needed for production, consumption and also for meeting their social commitments. Thus the debt passes from generation to generation. Indian farmers fall into the debt trap as a result of crop failure, poor income arising out of low prices of crops, exorbitantly high rate of interest charged by the money lenders, manipulation and use of loan for various unproductive social purposes. Although, they borrow every year but they are not in a position to repay their loans regularly as because either loans are larger or their agricultural production is not sufficient enough to repay their past debt. Thus the debt of farmers gradually increases leading to the problem of rural indebtedness in our country. Thus it is quite correct to observe that 'Indian Farmer is born in debt, lives in debt and dies in debt'.
15. Low Status of Agriculture in the Society: In greater parts of India, agriculture is not considered as a dignified and honorable occupation. This leads to disappointment and lack of enthusiasm among most of the farmers. The younger generation of farmers prefer to petty government jobs instead of doing agriculture. Moreover, rich farmers invest their agricultural income in non-agricultural sectors which are more remunerative. In fact, there is a mass exodus of people from rural to urban area in search of lucrative jobs. There is a constant flow of human and material resources from villages to the million and mega cities. This process of migration has resulted to fast growth of urban slums, infested with lower income groups and poor character.
16. Inadequacy of Extension Service: In the diffusion of new agricultural innovations, bothin the irrigated and unirrigated areas, a team of skilled village level workers (VLWs) is required. There is much to be done in this area. Training of workers and their dedication can help the tradition bound farmers to modernize their agriculture.
17. Shortage of Funds for Agricultural Research: Though enough research has been made in the field of agricultural research, there is no co-ordination between the farm and research laboratories in the different agro-climatic regions of the country. Hence, gains of new agricultural researches are not reaching the common cultivators. Sufficient attention has not been paid for education and training of farmers for the adoption of new agricultural innovations and techniques to increase agricultural production.
References:
Bansil, P.C., 1977, Agricultural Problems of India, New Delhi: Vikas Publications.
Dhar, P.K., 2013, Indian Economy-Its Growing Dimensions, Kalyani Publishers, New Delhi.
Farmer, B.H., 1977, Green Revolution, London, Mcmillan.
Government of India, Five Year Plans.
Husain, M., 2016, Geography of India, McGraw Hill Education, New Delhi.
Husain, M. 2007, Systematic Agricultural Geography, Jaipur, Rawat Publications.
भारतीय कृषि की समस्याएं
- डॉ. मजीद हुसैन
भारत के एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहां कृषि का व्यवसायिक आधार पर प्रबंधन नहीं है। देश के ज्यादातर हिस्सों में आज भी उपभाेग आधारित खेती ही होती है। भारत की कुल श्रम शक्ति का 68 प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है। इसके बावजूद, यह क्षेत्र समुचित रूप से संगठित नहीं है। व्यवसायिक तौर पर संगठित सक्षम इकाइयों की जगह, ज्यादतर परिवार या घर के सदस्य ही मिलकर खेती करते हैं। एेसी वजहाें से ही कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन इतना खराब है। प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर उत्पादन कम है और बाजार में आने वाली अतिरिक्त फसल की तादाद भी कम है। भारतीय कृषि को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से किसानों की प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर काफी कम है। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:
1. कृषि भूमि का असमान वितरण : भारत में कृषि भूमि के वितरण में भी अत्यधिक असमानता है। बड़ी जोत वाले किसानों (10 हेक्टेयर से ऊपर) की संख्या बमुश्किल चार प्रतिशत है, जबकि तीन-चौथाई किसान या तो बहुत छोटे या सीमांत किसान हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में किसान अनुपस्थित भूस्वामियों की भूमि पर खेती कर रहे हैं। एेसी स्थिति में खेती को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहन का भारी अभाव है।
2. भू अधिकार व्यवस्था: भारत में प्रचलित भूस्वामित्व प्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण है। हालांकि आजादी के बाद भू स्वामित्व प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बाद इसमें सुधार हुए हैं इसके बावजूद, देश के अनेक भागों में जिस भूमि को किसान जोतता-बोता है उसपर उसके अधिकार और बेदखली की स्मस्या आज भी बरकरार है।
3. जनसंख्या का भारी दबाव: भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव है। दुनिया में प्रति व्यक्ति 4.5 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध है। जबकि भारत में यह औसत एक हेक्टेयर से भी कम है।
4. कम कृषि उत्पादकता : दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कृषि उत्पादकता के मामले में भारत की गिनती सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले देशों में होती है। कृषि उत्पादकता के अंतर्गत भूमि और श्रम दोनों की ही उत्पादकता सम्मिलित होती है। दुनिया के अन्य विकासशील देशों में उपज की प्रचलित दरों के साथ तुलना की जाए तो इस आधार पर यह काफी कम है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारक जैसे कि परंपरावादी दृष्टिकोण, अशिक्षा, अंधविश्वास आदि भारतीय कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग में बाधक हैं। जब तक गांवों के इस माहौल में बदलाव नहीं होता, देश के ग्रामीण समुदाय में आधुनिकीकरण और इन स्थितियों में सुधार की गुंजाइश नहीं है।
5. कृषि जोतों का उप विभाजन और बिखराव: भारत में कृषि जोत का औसत आकार 1991 में 1.5 हेक्टेयर था, जो कि 2015 में और घट कर में 1.2 हेेक्टेयर रह गया है। इस प्रकार कृषि जोतों का यह आकार अलाभकारी, लघु और कृषि जोतों के लगातार विखंडन की समस्या का सूचक है। देश का कानून लघु जोतों के इस प्रकार लगातार टूटने की समस्या के सम्मुख असहाय है। कृषि भूमि के इस प्रकार लगातार उपखंडों में विभाजन की वजह- आबादी का बढ़ता दबाव, संयुक्त परिवारों का टूटना आदि है। इसके अलावा समस्या कर्ज के भुगतान के लिए भूमि बेचने की विवशता भी है। इस तरह से जोतों का आकार लगातार घटता जा रहा है। कृषि जोतों के उपखंड और विखंडन की इस बढ़ती प्रवृत्ति के कारण कुशल खेती और कम उत्पादकता से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने और पूंजीगत उपकरणों का प्रयोग करना लगभग असंभव है।
6. फसलों का प्रारूप: फसल पैटर्न का अर्थ है क्षेत्रानुपात में समय विशेष पर विभिन्न फसल उपजाना। फसल पेटर्न कृषि क्षेत्र के विकास और विविधीकरण का महत्पूर्ण संकेतक है। भारत के विभिन्न भागों में सामान्य तौर पर दो तरह की फसलें होती हैं- खाद्य (उपभोग) फसल और नकदी फसल। देश के कुछ हिस्सों में किसान नकद फसलों के लिए अधिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा में किसान चावल और गेहूं की खेती पर अधिक जोर दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में चावल और गेहूं की खेती की अधिकता के कारण वहां मिट्टी की उर्वरता घट रही है और भूमिगत जल का स्तर अधिक नीचे जा रहा है। इसके विपरीत, रेगुर/काली मिट्टी वाला कपास उत्पादन के क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय भारत के अन्य क्षेत्रों में, नकद फसलों (अंगूर, संतरा, गन्ना, केला, पपीता, आदि)की खेती के कारण भूजल स्तर अधिक नीचे गया है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में वर्तमान सूखे की वजह बहुत हद तक यहां अधिकाधिक भूमि पर नकद फसलों का विस्तार है। अगर फसल का पैटर्न और फसलों का क्रम नहीं बदला जाता है तो कुछ ही दशकों के भीतर, भारत की लगभग दो तिहाई आबादी को पेय जल और खाद्यान्न की कमी का सामना करना होगा। मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरता को बरकरार रखने तथा देश की बढ़ती आबादी के लिए उपलब्ध सबसे मूल्यवान संसाधन पानी के संरक्षण के लिए एक वैज्ञानिक और संतुलित फसल पद्धति बेहद आवश्यक है। योजनागत विकास के 65 साल बीतने के बावजूद, देश संतुलित फसल पद्धति और फसलों के एक वैज्ञानिक रोटेशन क्रम को विकसित करने में नाकामी ही हाथ आई है।
7. भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता: भारत के कुुल कृषि क्षेत्र का 65 प्रतिशत से अधिक में खेती सिंचाई के लिए पर वर्षा पर निर्भर है। मानसून की सफलता और/या विफलता पर उपज और कुल फसल उत्पादन निर्धारित होता है। परिणाम स्वरूप, खाद्यान्न और अन्य फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता रहती है। इसका असर कृषि उत्पादों के दामों के उतार-चढ़ाव के रूप में सामने आता है। किसानों की आर्थिक स्थिति पर मौसम की अनिश्चितता का बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं।
8. परंपरागत कृषि तकनीक: भारतीय किसान आम तौर पर परंपरावादी हैं। वे परंपरागत और पुराने पड़ चुके तरीकों से खेती करते हैं। बहुतेरे किसान आज भी सदियों पुराने चले आ रहे लकड़ी के हल और अन्य औजार पर निर्भर हैं। इसकाा प्रतिफल कृषि उत्पादकता में कमी के रूप में सामने है।
9. कृषि लागतों की अनुलपब्धता और अपर्याप्त उपयोग : भारतीय कृषि के साथ बड़ी समस्या यह है कि खेती में लगने वाले रासायनिक उर्वरक आदि आदानों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। यहां ज्यादातर किसान अपने खेतों में प्रर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। यहां तक कि वे जिस गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, वह भी नाकाफी होती है। वास्तव में अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती हेै कि वे बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयों आदि का व्यय वहन कर सके।
10. फसल बोने का अवैज्ञानिक क्रम : अच्छी उपज हासिल करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसानों को फसलों को बोने का क्रम इस तरह रखना चाहिए कि वे फसलें जो कि मिट्टी के पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, उनके बाद ऐसी फसल बोई जाएं जिससे मिट्टी की पोषकता का इजाफा होता है। अगर एक ही खेत में साल-दर-साल लगातार दलहन की फसल उत्पन्न की जाती है, उस खेत की मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। चावल-गेहूं के संयोजन या गन्ना और चावल की फसलों का संयोजन, भूमि की उर्वरता के लिए स्वस्थकर नहीं है।
11. सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं : जैसा कि ऊपर कहा गया है, अर्द्घ शुष्क और सूखा प्रवण क्षेत्रों में, जहां सालाना औसत वर्षा में उतार-चढ़ाव काफी अधिक रहता है, पर्याप्त नियंत्रित सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, अधिकांश भारतीय किसानों को काफी हद तक वर्षा आधारित खेती पर निर्भर रहना होता है। वर्षा की स्थिति यह है कि न तो इसकी कोई नियमितता है न ही वह सभी जगह समान रूप से होती है। सिंचाई की क्षमताओं का विकास किया गया है परंतु वे पर्याप्त नहीं हैं। अनेक बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाओं के बावजूद, तथ्य यही है कि देश में कुल कृषि भूमि में सिंचित कृषि भूमि लगभग 54 प्रतिशत ही है। सुनिश्चित और नियंत्रित पानी की आपूर्ति के अभाव में, भारत में कृषि उत्पादकता चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के मुकाबले काफी कम है।
12. संगठित कृषि विपणन व्यवस्था का अभाव : उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाना भारतीय किसानों के सम्मुख बड़ी समस्या है। देश में कृषि बाजार समुचित रूप से संगठित नहीं है और परिवहन सुविधााएं भी नाकाफी हैं। इनके कारण किसानों को उनकी अतिरिक्त फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। बिखरी हुई और विखंडित जोतों के कारण भी किसानों को अपने उत्पाद को बेचने में कठिनाइयों का सामना करना होता है। भाारत के कृषि विपणन में उपयुक्त परिवहन और संचार सुविधाओं के अभाव की समस्या भी है। किसान अपनी उपज को स्वयं बेच नहीं पाते हैं। उपज को जल्द बेचने की विवशता में उन्हें इसके लिए बिचौलियों पर निर्भर होना पड़ता है। उनके चंगुल में फंस कर सस्ते और अलाभकारी मूल्यों पर उन्हें अपने उत्पाद को बेचना होता है।
13. अस्थिर कृषि मूल्य : कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता, भारतीय कृषि और भारतीय किसानों के लिए विकट समस्या है। सरकार को कृषि उपजों पर विवेकपूर्ण समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए और ताकि कृषि से उचित आय प्राप्त हो सके और कृषि के विस्तार को प्रोत्साहन मिल सके। मूल्यों में स्थिरता केवल किसानों के ही हित नहीं है, इसकी अहमियत उपभोक्ताओं, निर्यातकों और कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी है। उचित समर्थन मूल्य और समुचित विपणन व्यवस्था के अभाव में कृषि उत्पादों की कीमत इस कदर गिर जाती हैं कि किसान बर्बाद हो जाता है। कृषि उत्पादों के मूल्य में अस्थितरता, दामों में गिरावट हो अथवा वे अधिक हों, उतार या चढ़ाव दोनों ही हालतों में मुसीबत है। समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका हानिकारक प्रभाव होता है।
14. कृषि ऋृणग्रस्तता : भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बढ़ती किसान ऋणग्रस्तता है। अधिकांश किसान महाजनों के कर्ज के बोझ में डूबे रहते हैं। उन्हें यह कर्ज उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने, जीवन जीने के लिए आवश्यक उपभोग की जरूरतों के खातिर, और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए लेना पड़ता है। इस प्रकार यह कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहता है। फसल खराबा, फसल के सही दाम नहीं मिल पाने से आय में कमी, फसल सस्ते में बेचने की विवशत, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज, लिए गए कर्ज का दुरोपयोग और विभिन्न अनुत्पादक सामाजिक उद्देश्यों में उसका खर्च हो जाना, ये वे कारण हैं जिनमें फंस कर किसान कर्ज के फंदे में फंस जाता है। हालांकि, वे हर साल उधार लेते हैं, लेकिन वे इस स्थिति में नहीं होते कि लिये गए कर्ज की किश्तों को नियमित रूप से अदा कर सकें, क्योंकि या तो कर्ज अधिक होता है अथवा किसान अपने उत्पाद को बेच कर जो धन पाता है वह इतना नहीं होता है कि वे उपभोग की आवश्यकताओं के बाद कर्ज की किश्तें अदा कर सके। इस प्रकार किसानों पर कर्ज धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता देश की प्रमुख समस्या है। इस प्रकार यह कहना पूरी तरह से सही है कि 'भारतीय किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में रहता है और कर्ज में मर जाता है।
15. समाज में कृषि की निम्नतर हैसियत : भारत के खेती को आमतौर पर प्रतिष्ठाजनक और सम्मानजनक पेशा नहीं समझा जाता है। इस वजह से किसानों में असंतोष है और उनमें कृषि के लिए उत्साह की कमी देखी जाती है। किसानों की युवा पीढ़ी बजाय खेती करने के छोटी-मोटी सरकारी नौकरी करना अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा, धनी किसान कृषि से अर्जित अपनी आय को गैर कृषि क्षेत्रों में लगाना अधिक पसंद करते हैं, उनको इसमें अधिक मुनाफे की गुंजाइश नजर आती है। आकर्षक नौकरियों की तलाश में गांवों से शहरों की बड़ी संख्या में पलायन जारी है। लाखों की संख्या में मानव और भौतिक संसाधनों का गांवों से शहरों में पलायन हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग रोटी-रोजी की तलाश में मेगा शहरों में आ रहे हैं। पलायन की इस प्रक्रिया क एक नतीजा शहरों में तेजी से विकसित हो रही मलिन बस्तियों हैं। यहां निम्न आय समूह लोग बदतर जीवन परिस्थितियों में बसर कर रहे हैं।
16. सेवाओं के विस्तार की अपर्याप्तता : सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में कृषि नवाचारों के प्रसार में, गांव स्तर पर कुशल कार्यकर्ताओं की एक टीम (VLWs)
की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और उनकी लगन के माध्यम रूढ़िवादी किसानों को कृषि के आधुनिकीकरण के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
17. कृषि अनुसंधान कोष की न्यूनता : हालांकि कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त शोध और अनुसंधान कार्य किया गया है, तदापि देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच कोई समन्वय नहीं है। इसलिए, नई कृषि शोध के लाभ आम किसान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई कृषि नवाचारों और तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों के शिक्षण और प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
संदर्भ :
बंसल, पी सी, 1977, एग्रीकल्चरल प्राबलम्स इन इंडिया, नई दिल्ली, विकास प्रकाशन।
धर, पी.के. 2013, इंडियन इकॉनॉमी- इट्स ग्रोइंग डायमेंशन्स, कल्याणी प्रकाशक, नई दिल्ली।
फार्मर, बी.एच., 1977, ग्रीन रिवोल्युशन, लंदन, मैकमिलन।
भारत सरकार, पंचवर्षीय योजनाएं।
हुसैन, एम, 2016, ज्योग्रापफी ऑफ इंडिया, मैकग्रॉहिल एजुकेशन, नई दिल्ली।
हुसैन, एम 2007, सिस्टेमिक एग्रीकल्चरल ज्योग्रॉफी, जयपुर, रावत प्रकाशन।
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